वीरगंज, २१ जेठ ।
आइतवार सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वाेच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ । गएको वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थियो ।
संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वाेच्चमा रिट दिएका दिनुभएको हो ।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वाेच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि विरोध
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा अगाडि युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि आईतवार विहानैदेखि नागरिकता बनाउन पुगेका युवाहरूलाई बेलुकीसम्म कुराएर नागरिकता हाललाई नबन्ने जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गराएपछि युवाहरू आक्रोसित भएर चक्काजाम गदै विरोध जनाएका छन । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको बाटो अवरूद्ध छ । आक्रोसित युवाहरूले टायरसमेत बालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुर्दावादको नारा लगाउँँदै छन । प्रहरी प्रशासनले स्थित नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दै छन तर आक्रोसित युवाहरूले नागरिकता नबनुनजेल सडक अवरूद्ध गर्ने भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन ।
आइतवार सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वाेच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ । गएको वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक गएको १७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थियो ।
संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वाेच्चमा रिट दिएका दिनुभएको हो ।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वाेच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि विरोध
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा अगाडि युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि आईतवार विहानैदेखि नागरिकता बनाउन पुगेका युवाहरूलाई बेलुकीसम्म कुराएर नागरिकता हाललाई नबन्ने जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गराएपछि युवाहरू आक्रोसित भएर चक्काजाम गदै विरोध जनाएका छन । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको बाटो अवरूद्ध छ । आक्रोसित युवाहरूले टायरसमेत बालेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुर्दावादको नारा लगाउँँदै छन । प्रहरी प्रशासनले स्थित नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्दै छन तर आक्रोसित युवाहरूले नागरिकता नबनुनजेल सडक अवरूद्ध गर्ने भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन ।
प्रतिक्रिया